7500 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ : ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਫ) ’ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀਐੱਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਐਫ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7500 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੌਜਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।