ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਝੂਠੇ : ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 05:31 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 04:00 AM (IST)
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ : ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਨਬੱਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ,ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਫਾਇਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਨਬੱਸ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੂਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਂਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਖਾਂਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।