
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ 3.0 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ 3.0 ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ 3.0 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਜੋ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ 3.0 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।