ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲੁਟਾਈ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਸਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।