ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਆਤਮਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਟਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀਜੈ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾਂ ਧੂਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਤਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਸਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 2028, 2029 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ , ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਸਬੰਧੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ-2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਸਾਥੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 2.59 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ , ਕੈਪ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਵ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਛੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਤਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਨਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ।