ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ : ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੌਤਮ ਗੋਇਲ, ਮੀਤੂ ਰਾਣੂ, ਸੰਭਵ ਜੈਨ, ਵਿਨੀਤ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।