ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀਕੇ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਆਰਕੇ ਸਭਰਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ. ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਜਦੀਦ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇਵਾਲਾ, ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀਆਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਗਹਿਲੋਤ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।