ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਣਟਾਲਣਯੋਗ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।