ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।