ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾਾਂ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਚੜਿੱਕ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੌਡੇ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਬਧਨੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੀਨੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਡੈਮਰੂ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮਾਲਸਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੇਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਘੋਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਕੌਰ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।