ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ : ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ

- ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।