ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਮੀਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਈਟੀਟੀ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇਵਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪੀ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਬਕਰਾਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰੋਪੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।