ਖ਼ਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ, ਕੰਧਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ‘ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।