ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਡੀਸੀ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਡੀਸੀ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਐਕਟ 1989 ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।