ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਘੱਲ ਕਲਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੜਿੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ E-1146456/PD/(6)/2026171860, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ਅਤੇ 70 ਮਿਤੀ 25.06.2026 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਣਿਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਮਰਸ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਸਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮੱਲੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੜਿੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਵਿੰਡ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਹਲਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੋਲੀ, ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੋਟੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਮਨੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ, ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ,ਯੂਥ ਆਗੂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਬੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ,ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੜਿੱਕ, ਨਿੱਮਾ ਚੜਿੱਕ,ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਚੜਿੱਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।