ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੁਤਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਿਆ ਤਿਆਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਸਿਤਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦੂਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ. ਰਿਟਾ., ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਮੀਤਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਟੋਨੀ ਸਿਤਾਰਾ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੱਥਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ. ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਬਠਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਧੱਲੇਕੇ, ਰੁਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਬੁੱਟਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ, ਦੀਪਕ ਤਲਵਾੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।