ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ
Publish Date: Fri, 11 Sep 2026 07:48 PM (IST)
Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 04:08 AM (IST)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀ ਕੇ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਵਾਲਾ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।