1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏਡੀ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਣ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਥ ਏਡੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲੂ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਈਟੀਟੀ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਓਬੀਸੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।