ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਣਜ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ 1013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।