ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਿੱਕਲੇ ਝੂਠੇ, ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਡੀਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਨਬਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2026 ਦਾ ਐਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3-5 ਸਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।