ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 04:12 PM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 04:14 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਸਾਵੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ-1 ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।