ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ. 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਗੋਇਲ ਬੋਹਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2500/- ਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500/- ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੋਟਲੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਕਾਵਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਬੋਹਾ, ਸੰਦੀਪ ਚਹਿਲ ਉੱਡਤ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਬੋਹਾ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜੰਡੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਪਾਠਕ, ਬਰਨਾਲਾ, ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਾਕਮਵਾਲਾ, ਨਰੰਜਣ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਚ ਟੀ, ਸੁਖਚੈਨ ਸੇਖੋਂ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਰੀਤ ਘੁਰਕਣੀ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਮਾਓ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਲੇਲਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਲੇਲਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
