ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਜ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 04:55 PM (IST)
ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਐਲਏਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਵਕੀਲ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ 07 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ,, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮਨ ਚਹਿਲ, ਰਘਵੀਰ ਸਿਮਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਸ਼ ਗਰਗ, ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਵਜੌਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਮੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਿਹਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪ ਫ਼ਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਹਿਤ ਭੰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਜ਼ਿੰਦਲ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਲਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਰਦੂਲ਼ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ, ਆਰਜੂ, ਹਰਭਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਲ਼ ਬਾਂਸਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਿਵਜੀ ਡਾਬਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।