ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 05:11 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 05:12 PM (IST)
ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੇਟਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਡੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾਂ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨਬੀਬੜੀਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰਾਮਜੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਐਪ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਅਣਸਕਿਲਡ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਆਇਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਿਲਡ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਈਫਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਇਗ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਇਮ ਕੰਮ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਕਲੀਆ, ਮੇਟ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਣਟਰੇਡ ਨਵੇਂ ਮੇਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਦੇ ਐਪ ਬੰਦ, ਕੰਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।