ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ : ਰੋਬਿਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀਵਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਭੀਖੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਬਿਨ ਜ਼ਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਬਿਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।