- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿੰਦਰ ਅਲਖ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੱਜੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ,ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।