ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੂੰਜੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ

ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਜੋਗੀਪੀਰ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।