ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ : ਡੀਸੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।