ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 06:28 PM (IST)
Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 04:08 AM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੰਢਿਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ “ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੌਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਕਤ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ, ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਮਾਨਸਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਨੀਲ ਕਮਲ ਬਰੇਟਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।