Parvinder Jhota Murder Case : ‘2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ’, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ

ਜਾਸ, ਮਾਨਸਾ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਅਤੇ 'ਝੋਟਾ' ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ 'ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।