ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ : ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ

ਬੁੱਧਰਾਮ ਬਾਂਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਐੱਸਐੱਫਟੀਆਈ), ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਯੂਸੀਏ), ਅਤੇ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8-10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ (ਐਨਸੀਏਐਚਪੀ) ਅਧੀਨ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ? ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਨਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ) ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਅ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ-ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।