ਲੈੱਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ: ਚੌਹਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ,ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੋਤ ਵਾਰੰਟ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਤਹਿਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ, ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਛਾਪਿਆ ਵਾਲੀ, ਧਿੰਗੜ ਤੇ ਚਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਗਰੰਟੀਆ ਦੇ ਕੇ ਸਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈੱਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੀਪੀਆਈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛਾਪਿਆਂਵਾਲੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧਿੰਗੜ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।