ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ : ਡੀਸੀ

* ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹ-ਬਿੰਨ੍ਹ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਫ਼ੋਟੋ : 04 ਐਮਏਐਨ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿ਼ੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਨਸਾ : ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੇਫ਼ਟੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੇ ਬੇਅਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇ ਬੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹ ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ, ਭੀਖੀ, ਰਮਦਿਤਾ ਚੌਂਕ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਆਰਟੀਓ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਂਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।