ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਡੀਈਓ

ਜੀਆਰਪੀ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਨਰੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 56 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਆਰਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ, ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।