ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੇਅਸਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।