ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 11 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਦੋ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹਿਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।