- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਐੱਚਓ), ਏਐੱਨਐੱਮ, ਆਰਬੀਐੱਸਕੇ ਟੀਮਾਂ, ਏਐੱਮਓ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੀਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ, ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਓਪੀਡੀ), ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 20 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (ਏਐੱਨਸੀ), ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।