ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

--ਬੈਠਕਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-38 ਸਥਿਤ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 54 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।