ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਗੂੰਜਿਆ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

* ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ * ਪੁਲ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ : ਮੰਤਰੀ * ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀਆਰਪੀ--ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ’ਚ ਵੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪੁਲ਼ ਦਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਸੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਨੋਂਨੰਗਲ ਪੁਲ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1956 ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਨੋਨੰਗਲ ਪੁਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਪੁਲ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 100.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ 35,65,179 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.9285 ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਐੱਨਓਸੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐੱਨਓਸੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੀ-ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।