- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ; ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਲੰਬੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 24 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Updated Date: Tue, 24 Feb 2026 11:27 AM (IST)
ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ।