ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ। ਇੰਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੁਲ ਲੂਥਰਾ ਤੇ ਜੋਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੰਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।