ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਟਕੀਆਂ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਟਕ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।

ਡੀਸੀ ਆਫ਼ਿਸ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।