ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 07:01 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 07:02 PM (IST)
ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਜੀਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।