- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

-ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਗਾਲ
ਰਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਬਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 'ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ' ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।