ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰ), ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੇਮਰਾਜ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਐੱਸਡੀਓ) ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।