ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕੀਆਂ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕੀ ਸਟਾਫ ਨੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਫਾਈਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 100, ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 400 ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 60 ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਕਾਲ, ਜ਼ਮਾਬੰਦੀ, ਫਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।