ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਡਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
Publish Date: Sun, 19 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Updated Date: Mon, 20 Jul 2026 04:01 AM (IST)
ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵੀਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 18-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।