ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Publish Date: Tue, 18 Aug 2026 04:59 PM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Aug 2026 05:00 PM (IST)
ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਬੇਜੁਬਾਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਜੁਬਾਨ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ 20 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਛੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ’ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।