ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨੋ ਵਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐੱਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨੋ ਵਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੋ ਵਰਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਭਾ ਯਾਦਵ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਖੁੱਲਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆ, ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੋ ਵਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।