- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ੀਤਲ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈੱਲਥ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਸੰਦੀਪ ਦਿਓਲ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।